छोटे व्यापारियों के लिए जेटली की योजना

जेटली ने कहा कि परिवर्तन के लिए आवश्यक नौ स्तंभों में से एक कर सुधार है। उन्होंने नौ कर सुधारों की घोषणा की:

छोटे छोटे व्यापारियों के लिए जेटली की योजना व्यापारियों को GST में मिली यह बड़ी छूट, 1 अप्रैल से होगी लागू

• नई छोटे व्यापारियों के लिए जेटली की योजना दिल्ली,
• 07 मार्च 2019,
• (अपडेटेड 07 मार्च 2019, 9:58 PM IST)

केंद्र सरकार ने छोटे कारोबारियों के लिए GST में रजिस्ट्रेशन से छूट के लिए वार्षिक कारोबार की सीमा बढ़ाकर 40 लाख रुपये किए जाने के छोटे व्यापारियों के लिए जेटली की योजना फैसले को अधिसूचित कर दिया. इसके तहत यह छूट एक अप्रैल से लागू होगी. इससे छोटे और मझोले उद्यमियों को लाभ होगा. इसके अलावा 1.5 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली इकाइयों को एक मुश्त कर (कंपोजीशन) की योजना भी एक अप्रैल से लागू होगी.

साथ ही सेवा प्रदाता और वस्तु एवं सेवा दोनों के आपूर्तिकर्ता जीएसटी की छोटे व्यापारियों के लिए जेटली की योजना एक मुश्त योजना का विकल्प अपनाने के लिए पात्र हैं और 6 फीसदी की दर से अगले वित्त वर्ष की शुरुआत से कर दे सकते हैं. लेकिन इसके लिए उन्हें इनपुट कर का लाभ नहीं मिलेगा.

छोटे कारोबारियों को राहत: जीएसटी से छूट की सीमा दोगुनी की गई

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छोटे व्यापारियों के लिए जेटली की योजना

जेटली ने कहा, "वर्तमान मे करीब 33 लाख छोटे कारोबारी इसका लाभ उठाते है जो उन्हें विस्तृत लेखा खाते और ऑडिट कराने के बोझ से मुक्त रखती है। मैं इस योजना के तहत कारोबार की सीमा दो करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूँ, जो एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों) श्रेणी में बड़ी संख्या में करदाताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा।"

आयकर विभाग के बयान के अनुसार, इस प्रक्रिया को प्रकल्पित कराधान योजना कहते हैं, जो एमएसएमई मालिकों को सरल खाते बनाए रखने की अनुमति देता है और ऑडिट की आवश्यकता नहीं होती।

बजट पेश करने के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए जेटली ने प्रकल्पित कराधान योजना के कई छोटे व्यापारियों के लिए जेटली की योजना संदर्भों को दोहराया।

इस सरकारी बयान के अनुसार, एमएसएमई क्षेत्र विनिर्माण उत्पादन में 45 फ़ीसदी, देश के कुल निर्यात में 40 छोटे व्यापारियों के लिए जेटली की योजना फ़ीसदी का योगदान करता है और देशभर में 29 मिलियन से अधिक इकाइयों में 69 मिलियन लोगों को रोजगार देता है।

छोटे उद्यमों को बड़ी राहत

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की गुरुवार को हुई बैठक में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को बड़ी राहत दी गई। परिषद के निर्णय के आधार पर करीब 20 लाख एमएसएमई अगले वित्त वर्ष से जीएसटी के दायरे से बाहर होने के पात्र हो जाएंगे। परिषद ने जीएसटी छूट सीमा को बढ़ाकर दोगुना कर दिया है यानी अब 40 लाख रुपये तक के सालाना कारोबार वाले उद्यमों को जीएसटी पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं छोटे व्यापारियों के लिए जेटली की योजना होगी। पहले यह सीमा 20 लाख रुपये सालाना थी। इसके साथ ही सेवाओं के लिए नया कंपोजिशन योजना, उत्पादकों के लिए रिटर्न भरना आसान बनाने तथा कारोबारियों एवं विनिर्माताओं के लिए कंपोजिशन योजना का दायरा बढ़ाने का निर्णय किया है। हालांकि सेवा प्रदाताओं के लिए सालाना कारोबार की सीमा 20 लाख रुपये बरकरार छोटे व्यापारियों के लिए जेटली की योजना रखी गई है।

छोटे रिटेलरों को लुभाने की तैयारी में मोदी सरकार

मोदी सरकार खुदरा व्यापारियों को बजट में बड़ा तोहफा दे सकती है। छोटे कारोबारियों के लिए 2,500 करोड़ रुपये का गारंटी फंड बनाने का ऐलान वित्त मंत्री आम बजट में कर सकते हैं, जो कि एक करोड़ रुपये तक कर्ज लेने वाले खुदरा व्यापारियों को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाएगा। वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा मामलों के विभाग ने इस संबंध में वित्त मंत्री अरुण जेटली को प्रस्ताव भेजा है।

वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी छोटे व्यापारियों के लिए जेटली की योजना ने अमर उजाला को बताया कि विभाग ने खुदरा व्यापार करने वाले कारोबारियों के लिए 2,500 करोड़ रुपये का गारंटी फंड बनाने का प्रस्ताव दिया है। छोटे व्यापारियों के लिए जेटली की योजना जिसके दायरे में एक करोड़ रुपये तक का रिटेल ट्रेड कर्ज लेने वाले कारोबारी आएंगे।